ललितपुर जिले में पहली बार उपजिलाधिकारी न्यायालय का बड़ा फैसला: पट्टे पर अवैध कब्जाधारी दंपत्ति को एक वर्ष का सश्रम कारावास

मड़ावरा, ललितपुर।

ललितपुर जिले के राजस्व न्यायिक इतिहास में पहली बार उपजिलाधिकारी न्यायालय ने पट्टे की जमीन पर जबरन कब्जा करने के मामले में कठोर दंड सुनाया है। तहसील मड़ावरा के ग्राम रनगांव से जुड़े इस प्रकरण में उपजिलाधिकारी (न्यायिक) न्यायालय ने 29 अगस्त को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक पति-पत्नी को एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा पट्टा न छोड़ने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास देने का आदेश पारित किया।

मामला वर्ष 2015 से चल रहा था-

जानकारी के अनुसार यह मामला तहसील मड़ावरा की स्थापना वर्ष 2015 में पंजीकृत हुआ था। ग्राम रनगांव निवासी लालसिंह को सरकार की ओर से आवंटित पट्टे की भूमि पर उसी गांव के प्रभान पुत्र रगवीर, उसकी पत्नी तथा अन्य परिजनों ने जबरन कब्जा कर लिया था। इस संबंध में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई जिस पर तत्कालीन राजस्व लेखपाल ने मुकदमा पंजीकृत कराया। मामला सरकार बनाम प्रभान शीर्षक से न्यायालय में विचाराधीन रहा।

सुनवाई के बाद ऐतिहासिक फैसला-

राजस्व अधिवक्ता राजीव कुमार दुबे के अनुसार, लंबे समय से चल रहे इस प्रकरण की सुनवाई धारा 198(क)(2), उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत की गई। उपजिलाधिकारी (न्यायिक) ने समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रभान के पिता रगवीर को प्रमाण के अभाव में दोषमुक्त कर दिया, जबकि प्रभान और उसकी पत्नी को दोषी पाते हुए कठोर दंड सुनाया।

जिले में पहली बार मिला सश्रम कारावास-

इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए राजस्व अधिवक्ता ने कहा कि तहसील मड़ावरा ही नहीं बल्कि पूरे ललितपुर जिले में उपजिलाधिकारी न्यायालय द्वारा पट्टे की भूमि पर कब्जे को लेकर आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है। अब तक जिले की किसी अन्य तहसील में इस स्तर का फैसला नहीं हुआ।

ग्रामीणों में चर्चा का विषय-

इस निर्णय के बाद न केवल मड़ावरा तहसील बल्कि पूरे जिले के ग्रामीणों के बीच यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस फैसले से भूमिहीन गरीबों को न्याय मिलने का भरोसा जगा है और पट्टे की जमीन पर दबंगई से कब्जा करने वालों को सख्त संदेश गया है।

📌 रिपोर्टर – आर.के. पटेल
मड़ावरा, ललितपुर
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