🚨 मड़ावरा सीएचसी अधीक्षक की करतूतें उजागर — महिला कार्मिक संग अश्लील हरकतें और भ्रष्टाचार के खेल का आरोप, डीएम से सख़्त कार्रवाई की मांग,

मड़ावरा

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ावरा का चिकित्सा अधीक्षक विवादों के घेरे में आ गया है। केंद्र पर तैनात महिला आहार विशेषज्ञ ने अधीक्षक पर अश्लील टिप्पणियाँ करने, उत्पीड़न करने और कुपोषित बच्चों के नाम पर भ्रष्टाचार करने के संगीन आरोप लगाए हैं। सोमवार को महिला ने जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर अधीक्षक पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।
महिला कार्मिक का कहना है कि अधीक्षक अपनी कुर्सी के दम पर नारी सम्मान को तार-तार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की परतें खोलने पर उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं।
भ्रष्टाचार का अड्डा बना एनआरसी
आहार विशेषज्ञ ने आरोप लगाया है कि अधीक्षक द्वारा एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) में भर्ती कुपोषित बच्चों और माताओं को पैकेटबंद पोषण सामग्री देने के बजाय घटिया व खुले सामान दिए जा रहे हैं। इसके एवज में बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा का बिल लगाकर सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है।
आरोप है कि अधीक्षक एनआरसी किचन से अपने लिए दूध-नाश्ता और खाना बनवाते हैं, यहाँ तक कि कई बर्तन भी अपने सरकारी आवास पर रखे हैं।
सुविधा शुल्क लेकर मनमानी छुट्टी
महिला कार्मिक ने पत्र में लिखा है कि अधीक्षक कर्मचारियों से सुविधा शुल्क लेकर अवकाश मंजूर करते हैं। इसका नतीजा यह है कि कई-कई दिन तक स्टाफ गायब रहता है और वार्ड में भर्ती मरीजों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ती है। कई बार तो बच्चे और उनकी माताएँ रात में वार्ड छोड़कर भाग जाते हैं।
महिला के विरोध पर अश्लील टिप्पणी और धमकी
महिला ने खुलासा किया कि जब उसने इस भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का विरोध किया तो अधीक्षक ने उसके खिलाफ झूठे आरोप गढ़कर नौकरी से निकालने की धमकी दी। इतना ही नहीं, महिला का आरोप है कि अधीक्षक ने उसके साथ अश्लील टिप्पणी कर अपमानित किया और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया।

भर्ती मरीजों की आवाज भी दबाई-

मड़ावरा सीएचसी में भर्ती मरीजों ने भी खराब खाने की शिकायत की। गड़ौलीखुर्द निवासी महिला और तिसगना निवासी एक बच्चे की माँ ने भोजन में सुढ़ियाँ और घटिया सामग्री निकलने की शिकायत की, लेकिन अधीक्षक ने उनकी आवाज़ दबा दी और डांट-फटकार कर चुप करा दिया।
पहले भी की गई शिकायत, मगर प्रशासन मौन
महिला कार्मिक का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है। पिछले साल अक्टूबर माह में भी अधीक्षक की तानाशाही और गड़बड़ियों की शिकायत उच्चाधिकारियों से की गई थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा अधीक्षक और ज्यादा मनमाने ढंग से काम करने लगे।
अब महिला ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो वह धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करने को मजबूर होगी।

अधीक्षक पर कार्रवाई की माँग-

महिला कार्मिक ने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मांग की है कि अधीक्षक के खिलाफ महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामलों में जाँच कर कठोर कार्यवाही की जाए, ताकि कुपोषित बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को सजा मिल सके।

रिपोर्ट — राजू कुशवाहा के साथ लक्ष्मण सिंह गौर

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