अधिवक्ताओं के विरोध में फसी 3 से 5 वर्षों की पुरानी फाइलें

 मऊ

मुहम्मदाबाद गोहना

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 तहसील अधिवक्ता एसोसिएशन के लोगों ने तीसरे दिन शुक्रवार को भी न्यायिक न्यायालय का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया। लेकिन न्यायिक न्यायालय में तैनात एसडीएम ने बताया कि जो 3 से 5 वर्ष की पुरानी फाइलों के निस्तारण के लिए शासनादेश द्वारा समय निर्धारित है । जबकि इनके निस्तारण में अधिवक्ता व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरी ओर अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी (न्यायिक) अखिलेश सिंह यादव का विरोध करते हुए उनके स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं । अधिवक्ताओं का आज तीसरे दिन शुक्रवार को तहसील मुख्यालय में न्यायिक कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए न्यायिक न्यायालय कार्य का बहिष्कार अपने कार्यों से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने बैठक कर यह मांग कर रहे हैं कि जब तक न्यायिक न्यायालय में तैनात एसडीएम का स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक यह धारना इसी तरह से जारी रहेगा । बैठक करने के बाद तहसील के सभी अधिवक्ता एकत्रित होकर न्यायिक न्यायालय के समक्ष जोर-जोर से नारेबाजी किया। इस बैठक की अध्यक्षता तहसील संघ के अध्यक्ष ओमप्रकाश एडवोकेट ने किया। इस मौके पर बैठक का संचालन संघ के मंत्री विनोद कुमार सिंह ने किया। बैठक में घनश्याम प्रसाद एडवोकेट, राजकुमार पासवान, पवन सिंह ,अली इमदाद जैदी ,पवन श्रीवास्तव ,सहित तहसील के सभी अधिवक्ता शामिल रहे ।

अधिवक्ताओं द्वारा किए जा रहे विरोध के संबंध में *न्यायिक न्यायालय में तैनात उपजिलाधिकारी अखिलेश सिंह यादव* से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में जो भी 3 से 5 वर्ष की पुरानी फाइलें दबी पड़ी है उन सभी का निस्तारण किया जाए। इन सभी पुरानी फाइलों के निस्तारण करने का समय निर्धारित है। इस शासनादेश अधिवक्ताओं के लगातार कार्य बहिष्कार से फाइलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। शासन द्वारा जारी नियमों का अनुपालन करते हुए न्यायिक एसडीएम द्वारा इन सभी पुरानी फाइलों के निस्तारण की कोशिश की गई । परंतु अधिवक्ताओं द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। जिससे शासनादेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यदि न्यायालय में कोई भी पीड़ित अपने मुकदमों से संबंधित कोई भी बात रख रहा है तो उसे अधिवक्ताओं द्वारा रोका जा रहा है । जिससे कार्य करने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

रिपोर्ट–अजीत पटेल जिला ब्यूरो (मऊ)