प्रधानाध्यापकों से ऑडिट के नाम पर वसूली जा रही अवैध वसूली, पैसा नहीं देने पर दी जा रही धमकी शिकायत करने से भी डरे हेडमास्टर,

ललितपुर (उत्तर प्रदेश)

परिषदीय विद्यालयों में 2022-23 के आंतरिक संप्रेषण में लिए राज्य परियोजना कार्य का  जनपद के बाहर से आई ऑडिट टीम ने स्कूलों में कराए गए कार्यों का सत्यापन किया जा रहा है। इस ऑडिट में विद्यालयों के कायाकल्प कार्यों आदि की जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें विद्यालयो के प्रधानाध्यापको को अभिलेख लेकर विद्यालय पहुंचना होता है, जबकि प्राप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ प्रधानाध्यापक इससे बचते हुए नजर आ रहे है, वहीं कई अध्यापक व प्रधानाध्यापक द्वारा यह भी आरोप लगाए जा रहे कि ऑडिट टीम द्वारा गुपचुप तरीके से विद्यालयो के प्रधानाध्यापको से सुविधा शुल्क के रूप में किसी से पाँच-पाँच सौ तो किसी से एक-एक हजार रुपये की ऑडिट के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है।

ऑडिट के नाम पर अध्यापकों से हो रही अवैध वसूली

प्रतिवर्ष विद्यालयो के कायाकल्प के लिये आई धनराशि को उपयोग में लाया गया कि नही या फिर भ्रस्टाचार की भेंट तो नही चढ़ गई। या फिर धनराशि से कराए गए कार्यों में कितनी गुणवत्ता है मानक के अनुरूप है भी या नही इन सभी की वार्षिक ऑडिट होती है, जिसमें लखनऊ से एक टीम आती है और सभी विद्यालयों की ऑडिट करती है, इसी के मद्देनजर अध्यापकों ने आरोप लगाया है कि लगभग प्रत्येक विद्यालय से 500-500 या किसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक से एक-एक हजार रुपये की अवैध वसूली कर ऑडिट का सही सत्यापन का रूप देकर पैसों की उगाही की जा रही है।

हेडमास्टर अपना दर्द तो बता रहे, पर उच्चाधिकारियों से शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे

परिषदीय स्कूल में प्रत्येक वर्ष सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय की रंगाई पुताई रखरखाव एवं कायाकल्प आदि के लिए लाखों रुपए का बजट तो आता है, यह बजट विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में आता है जिसका संचालन हेडमास्टर और प्रबंध समिति का अध्यक्ष करता है, इसी धनराशि का ब्लॉक दर ब्लॉक ऑडिट किया जा रहा है। आरोप है कि इसके लिए प्रधानाध्यापकों से पाँच-पाँच सौ रुपए वसूले जा रहे हैं, विरोध करने वाले हेडमास्टर का ऑडिट रोककर रिकवरी कराने की धमकी दी जा रही है, ऐसे में कार्यवाही के डर से प्रधानाध्यापक पैसे जमा कर रहे हैं खास बात यह है कि अफसरों के चहेते शिक्षकों की धमकी से डरे हेड मास्टर अपना दर्द तो बताते हैं लेकिन उच्चाधिकारियों से शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते।

रिपोर्ट- आर के पटेल
ललितपुर (उत्तर प्रदेश)
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